अगर 300 से कम हैं कर्मचारी तो सरकार की मंजूरी के बिना निकाल सकेंगी कंपनी…

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पिछले कुछ दिनों से भारतीय लोकतंत्र के दोनों सदनों में हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, इसमें सत्ता पक्ष कि दलीलें अलग है और विपक्ष के विचार सत्ता से एकदम अलग जो होना भी चाहिए नहीं तो फिर विपक्ष का मतलब ही क्या रह जाता है I

किसान बिल को लेकर हंगामा रुकने का नम्म नहीं ले रहा है, विपक्षी पार्टियाँ इसे किसान विरोधी क़ानून बता रही हैं और सत्ता पक्ष इसके फ़ायदे गिनाने में लगा हुआ है I

इसी बीच आज विपक्षी दलों के बॉयकॉट के बीच सरकार ने 3 नई श्रम संहिताओं को पारित कर दिया इसमें मज़े की बात ये है कि जैसी नौकरियों कि स्थिति है वो सब जानते हैं ऐसे में औधोगिक संबध सहिंता के तहत अब 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों बिना सरकार की पूर्व अनुमति के ही कर्मचारियों को निकाल सकती हैं I

अब ये अच्छा है बुरा ये जनता को तय करना है बाक़ी ना सरकार झुकने के मूड में है और ना ही विपक्ष झुकने के मूड में हैं I नौकरी कि स्थिति को देखते हुए ये साफ़ कहा जा सकता है की बहुत ज्यादा हालात बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं I

ऊपर से सदन में सरकार के लिए विपक्ष ने काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर दी है आने वाला समय भारत में राजनीति और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है I

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